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2 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे

 Sabahat Vijeta |  2016-06-25 14:39:33.0

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  • समाजवादी सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश का विकास: मुख्यमंत्री

  • पिछले 4 साल के दौरान राज्य सरकार ने सभी वर्गाें को बिना किसी भेद-भाव के राहत देने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का काम किया

  • विकास के मुद्दे और उपलब्धियों को लेकर ही समाजवादी वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे

  • विवादास्पद मुद्दों के बजाय प्रदेश के विकास पर सवाल होने चाहिए तथा विकास के मुद्दे पर ही बहस होनी चाहिए

  • समाजवादी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं

  • बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए काम किया गया

  • अभी तक प्रदेश के 49 जनपदों को 4-लेन मार्ग से जोड़ा जा चुका है

  • लखनऊ में मेट्रो रेल का काम रिकाॅर्ड समय में पूरा किया जा रहा है

  • समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बिजली की उपलब्धता 8,000 मेगावाॅट से बढ़कर 18,000 मेगावाॅट हो गई

  • समाजवादी सरकार ने बुन्देलखण्ड में पानी का इंतजाम करने के लिए रिकाॅर्ड समय में तालाब खुदवाए

  • मुख्यमंत्री ने ‘पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश’ कार्यक्रम में शिरकत की


लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। विगत 4 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार का पूरा जोर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर रहा है। समाजवादी सरकार ने इस दौरान गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों सहित सभी वर्गाें को बिना किसी भेद-भाव के राहत देने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का काम किया हैै। इसके परिणाम अब सबके सामने आ रहे हैं। विकास के मुद्दे और उपलब्धियों को लेकर ही समाजवादी प्रदेश के वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे।


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मुख्यमंत्री आज यहां समाचार चैनल ‘आज तक’ द्वारा होटल ताज विवान्ता में आयोजित ‘पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश’ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। वोट के माध्यम से सत्ता में आने के बाद सरकार के कार्याें और उपलब्धियों के बारे में जनता में जो समझ बनती है, वही अन्त में लोकतंत्र की ताकत बनती है। समाजवादी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से लगातार अपने चुनाव घोषणा-पत्र को लागू करने का काम किया है। इसके तहत, नीतियां बनाकर लागू करने और संसाधन जुटाने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया गया है।


श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी अधिक है। इसकी आबादी दुनिया के आबादी के मामले में 5वें सबसे बड़े देश से भी ज्यादा है। इसलिए समस्याएं भी ज्यादा और जटिल हैं। समाजवादी सरकार ने प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए काम किया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार देश का सबसे लम्बा प्रवेश नियंत्रित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बना रही है। यह एक्सप्रेस-वे आगामी 2 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस परियोजना को बहुत ही कम समय में पूरा किया गया है। परियोजना के लिए किसानों से बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह समाजवादी सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली की सफलता ही है कि जब पूरे देश में जमीन अधिग्रहण को लेकर बहस और विवाद का वातावरण बना हुआ था, समाजवादी सरकार ने किसानों से उनकी रजामन्दी और सहूलियत से जमीन हासिल की।


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श्री यादव ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे देश और प्रदेश की राजधानियों को जोड़ने के साथ ही तमाम शहरों और गावों को भी आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप नहीं बनायी गयी है बल्कि आलू, दूध, फल-सब्जी तथा अनाज की मण्डियां विकसित की जा रही हैं। इससे शहरों को तो फायदा होगा ही, गांव की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और मंहगाई पर भी नियंत्रण होगा। इसी प्रकार, प्रदेश के पूर्वी इलाके को देश और प्रदेश की राजधानियों से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु बजट में 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका के विकास के बारे में जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने सड़के बनायीं और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। मेरा मानना है कि अगर रफ्तार को दो-गुना कर दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था तीन-गुनी रफ्तार से बढ़ती है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4-लेन मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। वाराणसी से सोनभद्र, बाबतपुर से भदोही, हमीरपुर से कालपी, मुरादाबाद से सम्भल, बहराइच से श्रावस्ती आदि नये 4-लेन बनी सड़कों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश के 75 में से 49 जनपदों को 4-लेन मार्ग से जोड़ा जा चुका है।


श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक संख्या में मेट्रो रेल परियोजनाएं संचालित हैं। लखनऊ में मेट्रो रेल का काम रिकाॅर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। कानपुर और वाराणसी शहरों में मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर तैयार हो गया है। आगरा और मेरठ शहरों में भी मेट्रो रेल चलाने का फैसला राज्य सरकार ले चुकी है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने कामधेनु योजना के माध्यम से प्रदेश में दूध उत्पादन को तेजी के साथ बढ़ाया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले नम्बर पर है। इसी प्रकार, चीनी उत्पादन में भी प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश की 55 लाख गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह उनके बैंक खाते में पेंशन धनराशि सीधे ट्रान्सफर करके लाभान्वित किया जा रहा है।


श्री यादव ने कहा कि ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से प्रदेशवासियों को एम्बुलेंस सेवा मुहैया करायी जा रही है। यह सेवा आपात स्थिति में फंसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ‘1090’ वीमेन पावर लाइन के माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा का भाव जगाने में बड़ी सफलता मिली है। लाखों की संख्या में महिलाओं द्वारा इस सेवा का लाभ उठाया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने डायल-100 के माध्यम से जनता को एक बेहतरीन इमरजेन्सी सर्विस मुहैया कराने के लिए प्रगतिशील है। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम बनायी गयी है, जो दुनिया की सबसे अच्छी इमरजेन्सी सेवा देने वाले देशों के अनुभव से सीख लेकर इस सेवा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, जिससे डायल-100 सेवा, ‘102’ और ‘108’ एम्बुलेंस सेवाओं की भांति जनता के लिए इमरजेन्सी की स्थिति में उपयोगी साबित हो सकेगी।


श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने 17 लाख से भी अधिक छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप वितरित करके डिजिटल डिवाइड को कम करने का महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को इस तरह लागू किया गया है कि कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सका।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार के प्रयास से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में लगभग दो-गुनी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2012 में लगभग 8,000 मेगावाॅट बिजली उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर 18,000 मेगावाॅट किया गया है। विद्युत उत्पादन के लिए इतनी तेजी से किसी भी अन्य राज्य में प्लाण्ट नहीं लगे। 3 नये पावर प्लाण्ट के निर्माण की शुरुआत भी जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा कि विद्युत पारेषण और वितरण के लिए बुनियादी काम किया गया है। नये सबस्टेशन बनाने, पुराने सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा विद्युत लाइनों को भूमिगत करने से विद्युत की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता के कारण कानपुर में इन्वर्टर और जेनरेटर की मांग 40 से 60 प्रतिशत तक कम हो गयी है।


श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार संतुलन बनाकर विकास परियोजनाओं को संचालित करने में विश्वास रखती है। शहरों के विकास के साथ ही, गांवों के विकास के लिए भी डाॅ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, लोहिया आवास योजना जैसी योजनाएं संचालित की गयी हैं। मेट्रो रेल परियोजनाओं को चलाया गया है तो साइकिल ट्रैक बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। लखनऊ और आगरा में बड़े पैमाने पर साइकिल ट्रैक बनवाया गया है। आने वाले समय में लखनऊ में 200 कि.मी. साइकिल ट्रैक शहर की आबादी के अन्दर बनाया जाएगा। आगरा से लायन सफारी इटावा तक 190 कि.मी. के बाइसिकिल हाई-वे पर तेजी से काम चल रहा है।


कार्यक्रम के दौरान सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवादास्पद मुद्दों के बजाय प्रदेश के विकास पर सवाल होने चाहिए तथा विकास के मुद्दे पर ही बहस होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार नदियों को साफ करने के लिए काम कर रही है। वरुणा और गोमती की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। वृन्दावन में भी सफाई का काम चल रहा है।


एक सवाल का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राज्य सरकार जनता की पूरी मदद कर रही है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से अभी तक 4 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि व्यय कर चुकी है। समाजवादी राहत सामग्री के माध्यम से जनता को आटा, चावल, आलू, दाल, तेल, देशी घी, मिल्क पाउडर, चीनी, नमक आदि वितरित किया गया है। बुन्देलखण्ड के सभी पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन मुहैया करायी गयी है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार की भी बुन्देलखण्ड के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके द्वारा कोई पहल नहीं की गयी। राज्य सरकार द्वारा पानी के 10,000 टैंकर की मांग की गयी थी, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा एक भी टैंकर मुहैया नहीं कराया गया। राज्य सरकार अपने संसाधनों से गांव-गांव में टैंकर के माध्यम से पानी मुहैया करा रही है। समाजवादी सरकार ने बुन्देलखण्ड में पानी का इंतजाम करने के लिए रिकाॅर्ड समय में तालाब खुदवाए हैं। इसमें जलपुरुष राजेन्द्र सिंह की मदद भी ली गयी है। राज्य सरकार के प्रयास से श्री सिंह भी संतुष्ट हैं।


इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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