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लाभार्थियों का विवरण यूपीडेस्को को उपलब्ध कराने के निर्देश

 Sabahat Vijeta |  2016-04-29 16:22:29.0


  • मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तावित मेगा काॅल सेण्टर की स्थापना एवं संचालन के लिए विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

  • समाज कल्याण, विकलांग जन विकास, राजस्व, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम विभाग को विवरण उपलब्ध करने के निर्देश


cm akhileshलखनऊ. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर स्थापित किए जा रहे मेगा काॅल सेण्टर के लिए विभागों की चिन्हांकित योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना उनके मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक परिपत्र जारी कर विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित मेगा काॅल सेण्टर मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए स्थापित किया जा रहा है।


यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, विकलांग जन विकास तथा श्रम विभाग को विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लाभार्थियों का अद्यतन विवरण उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन (यूपीडेस्को) को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।


मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु मेगा काॅल सेण्टर की स्थापना के लिए यूपीडेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रस्तावित सेण्टर के माध्यम से प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के 13 विभागों/अधिष्ठानों की वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की चिन्हांकित 20 योजनाओं के बारे में सम्बन्धित लाभार्थियों से स्वतंत्र फीडबैक प्राप्त करते हुए इनके समुचित संचालन की अवधारणा की गई है। इस सम्बन्ध में यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन की कार्रवाई की जा रही है।


प्रवक्ता ने बताया कि परियोजना के सुचारु संचालन एवं हित में सिस्टम इन्टीग्रेटर के चयन होते ही सेण्टर संचालन के लिए सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह सूचना यूपीडेस्को को उपलब्ध कराई जा सके। समाज कल्याण विभाग को समाजवादी पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन, माध्यमिक शिक्षा विभाग को लैपटाॅप वितरण, ‘कन्या विद्या धन’, ‘पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां’, अल्पसंख्यक कल्याण को ‘हमारी बेटी उसका कल’, राजस्व को कृषक दुर्घटना बीमा’, विकलांग जन विकास विभाग को ‘विकलांग पेंशन’ तथा श्रम विभाग को ‘साइकिल वितरण’ योजनाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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