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दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी ईवीएम पर लगे प्रत्याशी की तस्वीर

 shabahat |  2017-02-23 12:45:25.0

दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी ईवीएम पर लगे प्रत्याशी की तस्वीर


नई दिल्ली. लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में ईवीएम पर प्रत्याशियों की तस्वीरों की लड़ाई जीतने के बाद अब लोकतंत्र मुक्ति मोर्चा दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी प्रत्याशियों की तस्वीर लगाने की मांग करने जा रहा है. मोर्चा का मानना है कि प्रत्याशियों को समानता के अधिकार और अवसर की समानता दिलाने के लिये यह सबसे ज़रूरी बात है. मोर्चा पिछले तीन सालों से इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष के नतीजे में 2014 के लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, यूपी सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनाव और मुम्बई नगर निगम के चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की तस्वीरें लग चुकी हैं.

लोकतंत्र मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्रताप चन्द्र ने बताया कि आज राज्य चुनाव आयुक्त से लिखित मांग की है कि "प्रत्याशियों का चेहरा (फोटो) ही बने चुनाव-चिन्ह" जिससे सभी को अवसर की बराबरी मिलेगा, वोटर अपने प्रत्याशी को पहचान कर वोट डालेगा और प्रत्याशी भी न सिर्फ अपनी पहचान काम करके वोटर के बीच बनाएगा बल्कि प्रत्याशी बाध्य होगा चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहने और उनकी समस्या को समाधान करने के लिए.

लोकतंत्र मुक्ति आन्दोलन के संयोजक प्रताप चन्द्र के नेतृत्व में दिल्ली के तमाम आज़ाद प्रत्याशियों के साथ 20 जुलाई 2016 को दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की फोटो लगने की मांग को लेकर दिल्ली निर्वाचन आयुक्त राकेश मेहता का घेराव किया था परिणाम स्वरुप दिल्ली राज्य चुनाव आयोग नें आदेश जारी किया कि अब नगर निगम MCD चुनाव में भी EVM वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की फोटो लगाई जाएगी.
इस जनहित में दिए गए आदेश से न सिर्फ पार्टियों के चुनाव चिन्हों का वर्चस्व ख़त्म होगा बल्कि अब आज़ाद प्रत्याशी चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव चिन्ह मिलने का इंतज़ार करने के बजाये अभी से अपने फोटो को ही चुनाव चिन्ह के रूप में प्रचार कर सकेंगे जिससे जन प्रतिनिधि चुने जायेंगे जबकि अब तक दल प्रतिनिधि ही चुनाव जीत पाते थे क्यूंकि वह काफी पहले से ही अपने चुनाव चिन्हों का प्रचार करते रहते थे.

लोकतंत्र मुक्ति आन्दोलन के प्रवक्ता पवित्र श्रीवास्तव ने बताया कि EVM वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की फोटो लगाने के आदेश से पार्टियों के चुनाव चिन्हों की नीलामी बंद होगी और क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्याशी ही जीतेगा जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्टियों के चुनाव चिन्ह की नीलामी होने के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

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