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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा- 'विधायक निधि' मामले में तय हो सेफगार्ड

 Abhishek Tripathi |  2016-11-22 05:01:11.0

supreme_courtतहलका न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली. यूपी के विधायक निधि स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला में कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में ऐसा सेफगार्ड तैयार करे कि फंड के आवंटन में हितों का टकराव न हो। स्कीम के तहत इस तरह से काम किया जाए कि फाइनेंशियल ट्रासपेरेंसी बनी रहे।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कीम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई है लेकिन साथ ही यूपी सरकार से कहा है कि इसके लिए गाइडलाइंस को दोबारा देखा जाए और कुछ सेफगार्ड हो जिससे फंड का सही इस्तेमाल किया जा सके।


नेताओ का रोल अहम
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश को अमल में लाए ताकि गाइडलाइंस सही अर्थ में काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधियों का अहम रोल है। अपने इलाके के विकास के लिए उनके रोल अहम हैं। संविधान के अनुच्छेद-243 डीजी उनके रोल को नहीं रोकता है।

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