Breaking News
  • Breaking News Will Appear Here

अखिलेश सरकार का बड़ा फैसला, 17 पिछड़ी जातियों को SC में किया शामिल

 Girish Tiwari |  2016-12-22 06:10:18.0

akhilesh yadav

तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
लखनऊ:
विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 पिछड़ी जातियां को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रस्‍ताव पास किया है। अख‍िलेश सरकार के मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अखिलेश सरकार इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपकृत कर देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कैबिनेट मीटिंग की जा रही है।


उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में 74 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अखिलेश कैबिनेट ने 17 जातियों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई।


आज यूपी कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले का बसपा की तरफ से कड़ा विरोध किया जा सकता है। अखिलेश कैबिनेट ने कहार, कश्‍यप, केवट, मल्‍लाह, निषाद, कुम्‍हार, प्रजा‍पति, बाथम, गाेड़, बिंद, भर, मांझी, मछुआरा, राजभर, धीवर, गोडिया और मछुआ को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रस्‍ताव पास किया है। उन्‍होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास का काम किया है। काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं है।


इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर




  • हमीरपुर के सुमरेपुर का होगा सीमा व‌िस्तार

  • रायबरेली में नसीराबाद को नगर पंचायत का दर्जा

  • प्रति किचन के लिए 14 करोड़ राज्य सरकार

  • अक्षय पात्र को आठ जिलों में लीज पर जमीन

  • पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बनाने का काम यूपीडा को सौंपा गया

  • 22000 करोड़ की लागत से लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेस वे

  • जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद की सीमा विस्तार का निर्णय

  • नगर पालिका परिषद हमीरपुर की सीमा विस्तार का फैसला

  • नगर पालिका परिषद महोबा की सीमा विस्तार का फैसला

  • नगर पंचायत कुशीनगर को नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला

  • नगर पालिका परिषद मथुरा की सीमा विस्तार का फैसला

  • नगर पालिका परिषद मैनपुरी की सीमा विस्तार का फैसला

  • प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अंतर्गत डी0पी0आर0 एवं पी0एम0सी0 सेवाएं प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने को मंजूरी

  • एल0पी0जी0सी0एल0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम आदेश प्रतिबंधों के साथ लागू करने की अनुमति

  • औरेया तापीय परियोजना के लिए मेसर्स यू0एम0 पावर लि0 से 50 प्रतिशत की अतिरिक्त बैंक गारण्टी लिए जाने को मंजूरी

  • मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 की 74 प्रतिशत इक्विटी मेसर्स अडानी प्रा0लि0 को हस्तांतरित करने के लिए एन0ओ0सी0 निर्गत करने की अनुमति

  • केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान हेतु पूर्व निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध की अनुमति बढ़ाए जाने को स्वीकृति

  • मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान हेतु पूर्व निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध की अनुमति बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

  • उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन को स्वीकृति

  • निजी अभियंत्रण संस्थाओं के अनुरोध पर संस्था को पूर्णतया बन्द करने तथा उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित

  • उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को मंजूरी

  • प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

  • मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्शा को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत 04 प्रतिशत कर की दर की वस्तुओं की अनुसूची-2 में रखने की अनुमति

  • धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी

  • जनपद सहारनपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निःशुल्क अंतरित करने की अनुमति

  • जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का फैसला

  • लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल के संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि में उपभोग की जाने वाली विद्युत पर विद्युत कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

  • कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आई0आई0टी0 से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले काॅरीडोर हेतु डिपो की स्थापना के लिए राजकीय पाॅलीटेक्निक कानपुर/प्राविधिक शिक्षा विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

  • महानगर बरेली के तहत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कारागार विभाग की भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

  • ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत होमगाड्र्स स्वयंसेवक, आशा बहुओं, जनपद फिरोजाबाद के चूड़ी व कांच के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं पंजीकृत भवन तथा सन्निर्माण कर्मकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

  • ईंट निर्माता व्यवसाइयों के लिए समाधान योजना

  • ब्लाॅक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि


प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को भी जोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि यूपी की तमाम पिछड़ी जातियों की तरफ से ऐसी मांग आती रही है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी रहा है, क्योंकि जो जातियां पहले से अनुसूचित जाति के दायरे में उन्हें इससे दिक्कत महसूस होती है. यह इसलिए कि 17 नई जातियों के शामिल होने से अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाला कोटा अब ज्यादा जातियों में बंट जाएगा।


Tags:    

  Similar Posts

Share it
Top