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मुज़फ्फरनगर दंगों के लिए सपा सरकार ज़िम्मेदार

 Sabahat Vijeta |  2016-03-21 15:46:12.0

bjplogoलखनऊ, 21 मार्च. भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर गठित विष्णु सहाय आयोग के रिपोर्ट पर आईपीएस एसोसिएशन द्वारा उठाये गये सवालों को लेकर कहा मुफ्फरनगर में हुए दंगे के लिए सपा सरकार और उसकी नीतियां पूरी तौर पर जिम्मेदार है। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगो के मुख्य अभियुक्त है सपा सरकार की साम्प्रदायिक नीतियों के कारण जन-धन की व्यापक हानि हुई। उन्होंने कहा इस पूरे दुर्भाग्य पूर्ण मामले की नये सिरे से गहन जांच जरूरी है, पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाये।


श्री पाठक ने कहा कि आयोग ने विधि स्थापित राज्य सरकार की साम्प्रदायिक नीतियों का उल्लेख नहीं किया। घटना के पहले हुई घटनाएं दरअसल सपा सरकार की अलगाववादी, समाजतोड़क और खास मजहबी सम्प्रदाय को आक्रामक होने का विशेष अवसर व संरक्षण देने का परिणाम थी। सरकार आतंकवाद में आरोपित अभियुक्तों को भी मजहबी आधार पर ‘निर्दोष’ बताकर मुकदमें वापसी का ऐलान कर रही थी। सरकार ने राज्य प्रशासन तंत्र को मजबूर किया था कि वह मजहब विशेष के आपराधिक तत्वों को संरक्षण दे। ऐसे आपराधिक तत्व मजहब विशेष के कारण अनन्य विशेषाधिकारों से लैस थे। प्रशासन को लाचार और विवश किया गया था।


उन्होंने कहा आयोग के अनुसार शाहनवाज व सचिन तथा गौरव की हत्या के पश्चात हिन्दुओं व मुसलमानों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक दंगे हुए। यहां आयोग ने अपनी ही बात काट दी है। पहले कहा गया है कि इस घटना के कुछ माह पहले कतिपय घटनाओं के कारण ध्रुवीकरण प्रखर (Accute) हुआ। बाद में कहा गया कि इन हत्याओं के कारण ध्रुवीकरण हुआ। जबकि सच बात यही है कि सपा सरकार की समाज विभाजक नीतियों के कारण एक सम्प्रदाय को आक्रामक होने के विशेषाधिकार मिल चुके थे और बहुसंख्यक समुदाय में असुरक्षा बोध था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह असुरक्षाबोध लड़की छेड़े जाने पर और करूण हुआ।


श्री पाठक ने कहा कि आयोग ने अभिसूचना तंत्र की विफलता व कुछेक प्रशासनिक अधिकारियों को ही कमोवेश दोषी ठहराया है। सच बात दूसरी है। प्रशासन तंत्र स्थानीय चुनौतियों व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने से रोक दिया गया था। सारा निर्णय लखनऊ में बैठी सरकार ले रही थी। उसकी नीति साम्प्रदायिक थी और आज भी है। भाजपा की सुनिश्चित राय है कि दंगो की दोषी सपा सरकार है। उसने दोषी लोगों को बचाने व आत्मरक्षा में शस्त्र लाइसेंस रखने वाले बहुसंख्यक सम्प्रदाय के निर्दोषों का जानबूझ कर उत्पीड़न किया है।


भाजपा प्रवक्ता ने कहा लगातार सहाय आयोग पर उठते सवालों के मद्देनजर इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराया जाना बेहतर विकल्प है।

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