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अब सर्विस चार्ज के नाम पर नहीं ठगे जाएंगे ग्राहक

 Girish |  2017-01-02 15:14:49.0

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तहलका न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. सोमवार को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने कहा कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से वैकल्पिक है और ग्राहकों की रजामंदी के बगैर इसे नहीं वसूला जा सकता है. लगातार ग्राहकों द्वारा की जा रही शिकायतों के मद्देनजर मंत्रालय ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह फैसला दिया है.


दरअसल रेस्टोरेंट 5-20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज टिप के तौर पर ग्राहकों से जबरन वसूलते हैं. इस मामले में ग्राहकों से शिकायत मिलने के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सफाई मांगी थी. एसोसिएशन ने सरकार को लिखित जवाब में कहा है कि सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है . यह रेस्टोरेंट और होटल में दी गई सुविधा से ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वह इस चार्ज को बिल से हटाने के लिए कह सकता है.


केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह सर्विस चार्ज संबंधित कानून को व्यापक बनाने का प्रयास करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रावधान के बारे में जान सकें.


कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक यदि कोई कारोबारी अपनी सेल बढ़ाने अथवा किसी उत्पाद को सप्लाई करने के लिए गैरकानूनी या भ्रम का फायदा उठाता है तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा. इस स्थिति में उक्त कारोबारी के खिलाफ कदम उठाया जाएगा. इस एक्ट के मुताबिक ग्राहकों ज्वारा कंज्यूमर अफेयर्स विभाग को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है.

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