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SC का चला डंडा तो 12 PCS गए उत्तराखण्ड

 Sabahat Vijeta |  2016-09-29 17:17:17.0

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तहलका न्यूज़ ब्यूरो 


लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक दर्जन पीसीएस अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए उन्हें उत्तराखण्ड में ज्वाइन करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद लखनऊ के नगर आयुक्त उदय राज सिंह और ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त तुलसी राम को भी उत्तराखंड जाना पड़ेगा.


नवम्बर 2000 में जब उत्तराखण्ड का गठन हुआ था तब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ट्रांसफर किया गया था. यूपी सरकार के इस आदेश के खिलाफ तमाम पीसीएस अफसर हाईकोर्ट इलाहाबाद की शरण में चले गए थे. हाईकोर्ट से स्टे मिल जाने के बाद यह अधिकारी यूपी में ही ड्यूटी करते रहे. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के विभिन्न विभागों में कार्यरत 12 पीसीएस अधिकारियों को उत्तराखण्ड जाने का आदेश दिया है.


उत्तराखण्ड बनने पर यूपी सरकार ने 36 पीसीएस अधिकारियों को उत्तराखण्ड आवंटित किया था. अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद लखनऊ के नगर आयुक्त उदय राज सिंह, गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी देव कृष्ण तिवारी, आजमगढ़ मंडल के पर आयुक्त प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सिद्धार्थ नगर के उप संचालक चकबंदी आनन्द स्वरुप, कुशीनगर के एडीएम (वि.रा.) कृष्ण लाल, मंडी परिषद के उप निदेशक राम बिलास यादव, समाज कल्याण विभाग मेरठ में अपर निदेशक कैप्टन आलोक शेखर, लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार, आगरा मंडल के अपर आयुक्त कर्मेंद्र सिंह, आगरा के एडीएम प्रोटोकाल बाल मयंक मिश्र और लखीमपुर खीरी के एडीएम (वि.रा.) उमेश नारायण पाण्डेय को उत्तराखण्ड में ज्वाइन करना पड़ेगा.

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