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भड़के पीसीएस अफसरों को मिला राज्य कर्मचारियों का समर्थन

 Abhishek Tripathi |  2016-12-18 15:30:22.0

pcsतहलका न्यूज ब्यूरो
लखनऊ. वकीलों द्वारा की गई अभद्रता से नाराज पीसीएस अफसरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया तो सरकार और प्रशासन दोनों ही उन्हें मनाने में जुट गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में मुख्य सचिव के साथ वार्ता की बात कही तो रविवार को पीसीएस अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए एक सीओ और इंस्पेक्टर का तबादला करने के साथ ही ये भी तय किया गया कि सभी पीसीएस अधिकारियों को सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही मुकदमे की धाराओं में बढ़ोतरी की जाएगी।


उल्लेखनीय है कि पीसीएस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव अनिल कुमार मिश्रा के साथ वकीलों ने कचहरी परिसर में मारपीट की थी। वहीं, बीच-बचाव करने पहुंचे तीन पीसीएस अधिकारियों से भी वकीलों ने अभद्रता की और पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ 300 रुपए लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इससे नाराज पीसीएस अधिकारी डीएम का घेराव करने पहुंचे और वकीलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए।


राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दिया समर्थन
गौर करने वाली बात ये है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि उनका पूरा समर्थन पीसीएस एसोसिएशन को है। ऐसे में अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो यूपी के सभी राज्य कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और जो भी जान-माल का नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बयान दिया है कि पीसीएस अफसरों और कर्मचारियो का उत्पीड़न नहीं होने देंगे।


पीसीएस एसोसिएशन के पवन गंगवार ने बताया

1. संवेदनशील पदों पर तैनात पदों पर तैनात अफसरों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किये जायेंगे

2. ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की पुनरावृत्ति न हो इसके निर्देश जारी किये जायेंगे

3. एफआईआर दर्ज करने वाले थाने के सीओ और एसएचओ को स्थानॉतरित किया जायेगा

4. दोषी व्यक्ति की प्रथमिकता पर गिरफ्तारी की जायेगी

5. पीसीएस अधिकारी बरेली में तैनात अर्चना द्विवेदी व सिद्धार्थनगर में तैनात अवधेश मिश्र को बहाल किया जायेगा

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