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मोदी सरकार ने छीना रिटायर्ड पुलिस अफसरों का रुतबा, गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

 Abhishek Tripathi |  2016-11-20 05:18:17.0

home_ministryतहलका न्यूज ब्यूरो
लखनऊ. पुलिस और आर्म्ड फेार्सेस से रिटायर होने वाले पुलिस अफसर अब सरकारी गाड़ी व गनर का रुतबा नहीं दिखा पाएंगे। गृह मंत्रालय ने ऐसे अफसरों से सरकारी सुविधाएं वापस लेने का निर्देश दिया है। अब ऐसे अफसरों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस मुख्यालय ने भी सभी विभागध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है।


रिटायर होने के बावजूद कई पुलिस अफसर सरकारी गाडि़यां और गनर नहीं छोड़ रहे हैं। किसी न किसी बहाने से वह रिटायर होने के बाद भी पुलिस का रुतबा कायम रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने 17 नवंबर को निर्देश जारी किया है कि रिटायर्ड अफसरों को चिन्हित कर उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएं।


इन विभागों को दिए गए निर्देश
गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी वी. शशांक शेखर ने सभी प्रदेश सरकारों के चीफ सेक्रेटरी, यूनियन टेरेटरीज हेड, सेंट्रल आर्म्ड फेार्सेज, असाम रायफल, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और प्रदेश सरकारों के डीजीपी को निर्देश जारी किया गया है। निर्देशों के तहत कहा गया है कि पुलिस व आर्म्ड फोर्सेज के अफसरों से रिटायर होने के एक महीने के भीतर सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी वापस ले ली जाए।


विशेष परिस्थितियों में मिलेगी सुरक्षा
गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि किसी भी रिटायर पुलिस अफसर को विशेष परिस्थितियों में सिक्योरिटी दी जाएगी। सेवा में रहने के दौरान अगर किसी को सामान्य धमकी के आधार पर सिक्योरिटी दी गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा।


पुलिस मुख्यालय ने मांगा ब्योरा
गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यूपी पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, यूपी पुलिस, इलाहाबाद, ने सभी विभागध्यक्षों व कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी कर सेवानिवृत्त पुलिस अफसरों के सरारी वाहन और सिक्योरिटी को हटाए जाने के निदेश जारी कर दिए हैं।

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