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अवैध खनन की CBI जांच में फंसेंगे लगभग दर्जन भर IAS अफसर !

 Sabahat Vijeta |  2016-07-31 07:12:50.0

awaidh khanan

तहलका न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. सूबे में चल रहे अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट की सक्रियता ने एक दर्जन  आईएएस अफसरों की धड़कने बढ़ा दी है. यदि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले की सीबीआई जांच हो गयी तो इन अफसरों का फ़सना तय है.

बीती 28 जुलाई को इलाहबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच का फैसला सुना दिया है. सूबे की सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अद्धययन कर रही है. इस मामले की अगर सीबीआई जांच हो गयी तो बीते चार सालों में बाँदा,फतेहपुर,मिर्जापुर,जालौन,हमीरपुर,झाँसी, चित्रकूट, और सोनभद्र में तैनात जिलाधिकारियों की मुश्किलें  बढनी तय है.


इन जिलाधिकारियों के फंसने की वजह यह है कि इन्होने मुक़दमे की सुनवाई के दौरान बाकायदा हलफनामा दे कर अवैध खनन से इंकार किया है. साथ ही कोर्ट ने ट्रको के रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश को भी ढंग से लागू नहीं किया. जाहिर बात है कि इन हलफनामो के ठीक से जांच जब सीबीआई करेगी तो उसमे झोल नजर आने तय हैं.

इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगो के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि भारी बारिश से उफनाई नदियों ने अवैध खनन के निशान मिटा दिए हैं मगर पीछे के समय में की गयी कई ऐसी गलतिय हुयी है जो सीबीआई के लेंस से नहीं बच सकेंगी .

इस मामले में खनन विभाग के एक पूर्व निदेशक की कई चिट्ठियाँ भी है जो जिलो के अधिकारीयों को समय समय पर लिखी गयी थी. इसके लावा लोकायुक्त के पास अवैध खनन की जो शिकायत की गयी थी उसके सन्दर्भ भी महत्वपूर्ण होंगे.

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