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7वां वेतन आयोग : रिटायर्ड कर्मियों को बीजेपी सरकार ने दिया ये बड़ा गिफ्ट

 Sonalika Azad |  2017-03-06 06:19:32.0

7वां वेतन आयोग : रिटायर्ड कर्मियों को बीजेपी सरकार ने दिया ये बड़ा गिफ्ट

तहलका न्यूज़ ब्यूरो.
नई दिल्ली.
सातवें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है. आयोग ने वेतन, भत्ते व पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है. सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा.


हालांकि इस प्रस्तावित वृद्धि से कर्मचारी संघ और लेबर यूनियन खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि महज 2-4 फीसदी की बढ़ोत्तरी से उनके ऊपर पड़ रहा महंगाई का दबाव कम नहीं हो सकता है. गौरतलब है कि केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सहारा लेता है जिसे लेबर ब्यूरो द्वारा एकत्रित किया जाता है. यह आंकड़ा बीते महीनों के दौरान रीटेल इंफ्लेशन की गणना के लिए एकत्रित किया जाता है और इसी आधार पर सरकार कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई से लड़ने के लिए भत्ता देने में इस्तेमाल करती है.


मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इसके तहत न्यूनतम पेंशन में बड़ा संशोधन किया गया है. अब न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई है. दोनों श्रेणियों को इसका लाभ मिलेगा. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है. इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक हो जाती है, उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

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