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हज यात्रा के गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार

 Girish |  2017-03-26 05:08:02.0

हज यात्रा के गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार

तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली: मोदी सरकार हज यात्रा के दौरान होने वाले गैरजरूरी खर्च को खत्‍म करने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज यात्रा के गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाने और हजयात्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से हज फ्लाइट के ऑपरेशन की समीक्षा करने की योजना बनाई जा रही है।

हालांकि, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने साफ किया कि समिति बनाने के फैसले का यह कतई मतलब नहीं है कि सरकार की सब्सिडी को खत्म करने की कोई योजना है। नकवी ने कहा कि हमारा इरादा मूल्यांकन करने और उसी के हिसाब से हज नीति बनाने की है।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एम्बार्कैशन पॉइंट्स को घटाकर ज्यादा से ज्यादा 9 किया जा सकता है। इनकी समीक्षा की जा रही है। फिलहाल देश में हज यात्रा के लिए कुल 21 एम्बार्कैशन पॉइंट्स हैं यानी इन जगहों से हज यात्रा के लिए उड़ान होती है लेकिन अल्पसंख्यक मामलों

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक इस मामले को देखना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने हज यात्रियों के लिए एयर ट्रैवल सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था।

राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के सचिवों के साथ एक सम्मेलन में नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र ने हज नीति में सुधार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से एक 6 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है।

फिलहाल सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया हज यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडीयुक्त हवाई टिकट उपलब्ध कराता है। संशोधित हज नीति का 2018 की हज यात्रा के समय लागू होना प्रस्तावित है। समिति इस पर भी विचार करेगी कि क्या हज यात्री बिना सब्सिडी के भी कम खर्च में सऊदी अरब की यात्रा कर पाएंगे।


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