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आगामी बजट में केंद्र सरकार दे सकती है एक और बड़ा झटका

 Avinash |  2017-01-13 13:41:40.0

आगामी बजट में केंद्र सरकार दे सकती है एक और बड़ा झटका


तहलका न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. केंद्र सरकार नोटबंदी के बाद से आए दिन नए नए नियम बना रही है. देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अब मोदी सरकार बैंक खातों से बड़े धन की निकासी पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है.

सूत्रों के मुताबिक इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो एक फरवरी को पेश होने वाले बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान की घोषणा कर दी जाएगी.

केंद सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, नए टैक्स को लगाने के पीछे केन्द्र सरकार की मंशा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की है. केन्द्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था में कैश का संचार कम से कम रहे. हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि कैश विड्रॉवल पर टैक्स एक विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है. इस पर शीर्ष राजनीतिक स्तर पर फैसला लिया जाना है.

बता दें कि केन्द्र सरकार ने इस टैक्स के लिए पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (बीसीसीटी) के मसौदे का सहारा लिया है. बीसीसीटी की मदद से सरकार एक तय लिमिट से अधिक कैश विड्रॉवल होने की स्थिति में टैक्स लगा सकती है.

उल्लेखनीय है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन (टीएआरसी) ने भी केन्द्र सरकार से बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (बीसीसीटी) को फिर से लागू करने की सिफारिश की है. 2016 में कालेधन पर बनी एसआईटी ने भी सरकार से 3 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी.

दरअसल सरकार का मानना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को करने में लागत करेंसी नोट छापने से बेहद कम है. हालांकि अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की लागत पूरी तरह से दुकानदार और ग्राहक को वहन करनी पड़ती है.

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