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कन्नौज संसदीय क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य

 Sabahat Vijeta |  2016-04-13 16:39:40.0


  • ‘क्लीन यू.पी. ग्रीन यू.पी.’ और राज्य पोषण मिशन के जरिए प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तैयार 

  • ‘क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी’ के साथ-साथ राज्य पोषण मिशन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल

  • प्रदेश सरकार ने स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 1,536 करोड़ रुपये की व्यवस्था की

  • केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की


akhilesh-centralलखनऊ, 13 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी आवास पर केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर नेे मुलाकात की। भेंट के दौरान खुले में शौच की प्रथा पर अंकुश लगाने, शौचालयों का निर्माण तथा इनके अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि ‘क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी’ के साथ-साथ राज्य पोषण मिशन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य पोषण मिशन के माध्यम से कुपोषण दूर करने तथा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तत्पर है। राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों में स्वच्छता सम्बन्धी लक्ष्य को पूर्व में ही शामिल किया गया है, क्योंकि अस्वस्थ वातावरण कुपोषण का बड़ा कारक है। स्वस्थ वातावरण बनाने में ‘क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी’ अभियान की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।


श्री यादव ने कहा कि खुले में शौच की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों तथा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खुले में शौच की आदत में बदलाव लाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुले में शौच की प्रथा से पूरी तरह मुक्ति (ओडीएफ) पाने के लिए कन्नौज संसदीय क्षेत्र का चयन किया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार साफ-सफाई पर पूरा ध्यान देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। स्वच्छ वातावरण सृजित करने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए ‘क्लीन यूपी ग्रीन यूपी’ अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके तहत शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2016-17 के बजट में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 1,536 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।


श्री यादव ने यह भी कहा कि ओडीएफ को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराने के साथ ही लोगों को अनिवार्य रूप से इनका उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत दिवस अपने कन्नौज भ्रमण के दौरान इस दिशा में सराहनीय कार्य करने वाली कुछ ग्राम पंचायतों को ओडीएफ का प्रमाण पत्र उनके स्तर से प्रदान किया गया है।

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