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राज्यपाल ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आडिट के संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखा

 Sabahat Vijeta |  2016-12-20 14:36:08.0

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर आॅडिट) द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का आॅडिट कराने के संबंध में आज एक पत्र प्रेषित किया है. राज्यपाल ने इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी पत्र प्रेषित किये हैं. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 अगस्त, 2016 तथा 15 अक्टूबर, 2016 को पत्र द्वारा राष्ट्रपति के संज्ञान में प्रकरण लाया गया था, जिस पर उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी थी.


राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर आॅडिट) उत्तर प्रदेश द्वारा 5 मई, 2016 एवं 1 जून, 2016 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का आॅडिट किये जाने हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है. इस संबंध में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को 5 मई, 2016 एवं 31 मई, 2016 को पत्र भेजकर यथोचित कार्यवाही कर अवगत कराने को कहा गया था. राज्यपाल ने 25 जुलाई, 2016 को तीसरी बार मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर ‘भारत का संविधान‘ एवं अन्य कानून के प्राविधानों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का आॅडिट कराने के आदेश देने के लिए कहा गया था. परन्तु अभी तक राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभाग एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आॅडिट कराने के संबंध में आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं. राज्य सरकार के आदेशों के अभाव में महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर आॅडिट) द्वारा प्राधिकरण का आॅडिट किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है. राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि संविधान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बिन्दु है.

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