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गवर्नर और सीएम के आदेश के बावजूद लटकी है प्रमोशन की फ़ाइल

 Sabahat Vijeta |  2016-04-15 13:42:47.0

up govतहलका न्यूज़ ब्यूरो


लखनऊ, 15 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों की प्रोन्नति मामले का हल प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव और मुख्य सचिव आलोक रंजन जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं लेकिन प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेन्द्र कुमार की टेबिल से यह फ़ाइल हिले तो हल की तरफ बढ़े लेकिन फ़ाइल तो वहीं जड़ होकर रह गई है.


लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआकटा) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के अध्यापकों की प्रोन्नति के मुद्दे पर यूपी राज्यपाल राम नाइक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा और टेलीफोन पर भी बात की. मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर तत्काल मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा सचिव को कार्यवाही का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा सचिव जितेन्द्र कुमार से इस सम्बन्ध में 15 अप्रैल तक वार्ता कर निर्णय का निर्देश दिया लेकिन नतीजा सिफर है.


अध्यापकों की प्रोन्नतियों का मामला पांच साल से ज्यादा समय से लंबित है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और डॉ. मधु राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में परिनियामावली में संशोधन को पूर्वगामी तिथि से लागू करने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद न्यायालय की शरण में गए अध्यापकों को प्रोन्नति मिल गई. हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सामान परिस्थिति वाले सभी शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाए लेकिन अध्यापकों को उसका लाभ नहीं मिला.


शिक्षकों ने इस सम्बन्ध में नवम्बर 2015 में राज्यपाल राम नाइक से और इसी 7 फरवरी को लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव से मुलाक़ात की. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से और शिवपाल सिंह ने मुख्य सचिव से बात कर समस्या के निराकरण के लिए कहा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेन्द्र कुमार से तत्काल कार्यवाही के लिए कहा. मुख्य सचिव ने जितेन्द्र कुमार से इस सम्बन्ध में 15 अप्रैल तक निर्णय लेकर अवगत कराने को कहा था लेकिन शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण फिर भी नहीं हुआ.

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