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बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्त्योदय परिवारों को हर महीने मिलेगी सूखा राहत सामग्री

 Sabahat Vijeta |  2016-04-03 15:19:18.0


  • इसके तहत 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो चने की दाल, 25 किलो आलू, 5 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो शुद्ध देशी घी तथा 1 किलो मिल्क पाउण्डर मुहैया कराया जाएगा

  • बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातों जनपदों के 2 लाख 30 हजार अन्त्योदय परिवारों को उपलब्ध करायी जाएगी सामग्री


akhileshलखनऊ, 3 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्त्योदय परिवारों को दी जा रही समाजवादी सूखा राहत सामग्री को अब हर महीने वितरित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विगत माह अपने जनपद महोबा और चित्रकूट के भ्रमण के दौरान समाजवादी सूखा राहत सामग्री वितरण का शुभारम्भ किया था। इस सामग्री से गरीब परिवारों को मिलने वाली महत्वपूर्ण राहत को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है।


यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि समाजवादी सूखा राहत सामग्री के तहत प्रत्येक अन्त्योदय परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो चने की दाल, 25 किलो आलू, 5 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो शुद्ध देशी घी तथा 1 किलो मिल्क पाउडर मुहैया कराया जाएगा। यह सामग्री बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातों जनपदों के 2 लाख 30 हजार अन्त्योदय परिवारों को उपलब्ध करायी जाएगी।


प्रवक्ता ने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 रुपये व 3 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न के भुगतान, मनरेगा के तहत 100 के स्थान पर रोजगार दिवसों को बढ़ाकर 150 करने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पात्र परिवारों को शत-प्रतिशत समाजवादी पेंशन योजना के तहत आच्छादित करने का फैसला पूर्व में ही लिया जा चुका है।


प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए हर सम्भव उपाय करने, पशुओं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही, बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपुर्ति करने के भी निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जनपदों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भुखमरी से मौत न होने पाए। भुखमरी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ कठोर कार्यवाई की जाएगी।

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