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भूख से मौत मामले में राज्य सरकार दोषी : पासवान

 Sabahat Vijeta |  2016-05-29 08:29:30.0

Pashwanतहलका न्यूज़ ब्यूरो


लखनऊ. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने केन्द्र सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियां आज लखनऊ में पत्रकारों के साथ साझा कीं. उन्होंने दावा किया कि केन्द्र ने देश के हर नागरिक के लिए भोजन का इंतजाम किया है और अगर किसी राज्य में कोई व्यक्ति भूख से दम तोड़ता है तो यह सीधे तौर पर राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है.


उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के तहत केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए दो रूपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया है. इसमें राज्य सरकार का एक भी पैसा शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ झारखण्ड सरकार ऐसी सरकार है जो केन्द्र से मिलने वाले गेहूं और चावल पर भी सब्सिडी देने का काम कर रही है. झारखण्ड में एक रूपये किलो गेहूं और दो रुपये किलो चावल मिल रहा है. ऐसे में किसी के भूख से मरने का कोई कारण दिखाई नहीं देता.


राम विलास पासवान के सामने जब महंगी दाल का मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि दो साल अच्छी बारिश न होने की वजह से दालें महंगी हुई हैं लेकिन अब केन्द्र सरकार ने दालों का बफर स्टाक बना लिया है. कोई भी राज्य सरकार केन्द्र से जितनी चाहे उतनी दाल ले सकती है लेकिन उसे 120 रुपये किलो से ज्यादा दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा.


श्री पासवान ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय किये हैं. गोल्ड की ज्वेलरी में होलोग्राम के साथ जेवर कितने कैरट का है यह भी लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसी तरह से पानी की सीलबंद बोतल पर अब बनाने की तारीख के साथ ही उसकी एक्सपायरी भी दर्ज करना ज़रूरी होगा.


राम विलास पासवान ने बताया कि बैंक और राशनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद एक करोड़ 62 लाख फर्जी राशन कार्डों का खुलासा हुआ है. इससे राशन की कालाबाजारी रोकने में काफी मदद मिलेगी.


उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने देश के सभी बैंकों को दलितों और महिलाओं को स्वाबलंबी बनाने में मदद देने को कहा है. उन्होंने कहा कि यह योजना दो महीने पहले ही शुरू हुई है. छह महीना बीतने पर यह पता चल सकेगा कि कितने दलित और कितनी महिलाओं को इससे लाभ पहुंचा.

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