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किरण सिंह के परिजनों को 10 लाख रूपये की मदद

 Sabahat Vijeta |  2016-09-14 15:37:30.0

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  • परिजनों की आवास और नौकरी सम्बन्धी मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी

  • केन्द्र सरकार द्वारा योजनाएं संचालित कर उन्हें आधे रास्ते पर छोड़ देने से राज्य पर उन्हें चलाने का पूरा भार आ जाता है

  • कम्प्यूटर अनुदेशकों की सहायता पर प्रदेश सरकार विचार करेगी


लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर कम्प्यूटर अनुदेशक स्वर्गीय किरण सिंह के पति हरिकरन सिंह व पुत्री सुश्री नेहा सिंह को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया।

इस मौके पर श्री यादव ने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना भी की। उन्होंने कहा कि परिजनों द्वारा लोहिया आवास और बेटी के लिए नौकरी आदि की मांग पर राज्य सरकार विचार करेगी।

ज्ञातव्य है कि कम्प्यूटर अनुदेशकों के आन्दोलन के दौरान डेंगू से मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय किरण सिंह के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्प्यूटर अनुदेशक अपनी समस्या लेकर ‘जनता का दरबार’ में भी आ चुके हैं। मुख्य सचिव की कमेटी ने इनकी समस्याओं पर विचार किया है। कम्प्यूटर अनुदेशकों के लिए योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार ने की थी। फिर इस योजना के संचालन का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया, जिससे पूरा भार प्रदेश सरकार पर आ गया।

श्री यादव ने कहा कि इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं द्वारा भी समय-समय पर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की जाती है। केन्द्र सरकार योजनाएं संचालित कर आधे रास्ते पर छोड़ देती है, जिससे राज्य पर उन्हें चलाने का पूरा भार आ जाता है। जबकि राज्य सरकार के पास संसाधन काफी सीमित हैं। केन्द्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली धनराशि में भी 09 हजार करोड़ रुपए की कमी हुई है। प्रदेश सरकार ने नीति आयोग की बैठक में इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को चलाया जाना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में कम्प्यूटर की शिक्षा बेहद आवश्यक है। इसके माध्यम से ही डिजीटल डिवाइड को खत्म किया जा सकता है तथा डिजीटल इण्डिया के ख्वाब को मूर्त रूप दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों, बीपीएड डिग्री धारकों की पूरी मदद की है। कम्प्यूटर अनुदेशकों की सहायता पर भी प्रदेश सरकार विचार करेगी।

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