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खाताधारकों को जमा धनराशि के शत प्रतिशत निकासी की गारंटी मिले

 Sabahat Vijeta |  2016-11-25 16:24:23.0


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लखनऊ. राजधानी के महात्मा गांधी मार्ग स्थित ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स पर सजग नागरिक प्रताप चन्द्रा के साथ सौरभ जायसवाल, मनोज कुमार, अजीत नारायण, देवेश तिवारी सहित कई लोगों नें बैंक खाताधारकों को जमा रकम का रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा का सिर्फ एक लाख की गारंटी लेनें के बारे में “जागरूकता अभियान” चलाकर बताया कि खाता धारक एक लाख रुपये से कितनी भी ज्यादा रक़म बैंक में जमा करे लेकिन रिज़र्व बैंक सिर्फ एक लाख रूपये की ही गारंटी लेता है.


खाताधारकों को जागरूक किया गया कि जब गवर्नर करेंसी नोट पर धारक को रूपया अदा करने का लिखित वचन देते हैं तो उन्ही करेंसी नोट के वचनों को इकठ्ठा कर बैंक के खाते में डालनें के बाद निकासी का वचन मात्र एक लाख पर सिमट जाना न सिर्फ अनुचित और हास्यास्पद है बल्कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के वचनों का टूटना भी है. खाताधारकों को सावधानी के रूप में बैंक प्रबंधक से जमा रकम सुरक्षित होने और शत प्रतिशत निकासी का लिखित वचन लेने को बताया गया.


किसी भी बैंक में गड़बड़ी पाने पर रिज़र्व बैंक पहले उसे चेतावनी देता है फिर जुर्माना लगाता है और अंत में डायरेक्टिव लगा दिया जाता है जिसके बाद किसी भी खाते से छह माह में मात्र एक लाख ही निकासी हो सकती है. ओबीसी बैंक, देना बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्रत्येक को डेढ़ करोड़ जुर्माना लगाया था अब ये तीनो बैंक डायरेक्टिव लगने के मुहाने पर खड़े हैं और कभी भी इन पर डायरेक्टिव लग सकता है इसीलिए पहले ओबीसी बैंक के खाताधारकों को जागरूक किया गया.


विदित हो कि प्रताप चन्द्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक के माध्यम से गवर्नर को ज्ञापन देकर मांग की कि देश के विभिन्न बैंकों पर डायरेक्टिव लगने पर खाता धारकों को 6 माह में मात्र 1000 रुपये निकासी की इजाजत थी जिसके लिए 7 जून 2014 को शत प्रतिशत निकासी करने की इजाजत देने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था जिसके तहत खाता धारकों को 1 लाख निकासी की इजाजत 30 जुलाई 2014 को संशोधित निदेश दिया था.


सजग नागरिक प्रताप चन्द्रा ने रिज़र्व बैंक से मांग की कि किसी बैंक ने किसी नियम का उलंघन किया है या गड़बड़ी की है तो उसे सजा दें और अगर किसी खाताधारक नें गड़बड़ी की है तो उसका खाता रोक कर उन्हें सज़ा दें, अन्य हजारों खाताधारकों के निकासी को सिमित कर मात्र एक लाख निकासी की इजाजत देना कैसे न्यायसंगत हो सकता है. लिहाज़ा जल्द से जल्द खाताधारकों का बैंकों में जमा धनराशि की शत प्रतिशत निकासी सुनिश्चित करनें का निदेश जारी हो जिससे बेझिझक बैंकों पर यकीन किया जा सके और जमा धनराशि सुरक्षित होने का एहसास हो सके.

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