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'7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारी विरोधी'

 Sabahat Vijeta |  2016-07-08 16:29:38.0

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी में शुक्रवार को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) मजदूर संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कर्मचारी विरोधी मानते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के राष्ट्रीय उप महासचिव एवं आरडीएसओ मजूदर संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, "केंद्रीय कार्यकारी बोर्ड की बैठक विजयवाड़ा में 3-4 जुलाई को आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर चर्चा की गई और न्यूनतम मजदूरी न बढ़ाए जाने व एनपीएस समाप्त न किए जाने की कड़ी निंदा की गई।"


सिन्हा ने बताया कि सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यों की समिति का गठन किया था। पांच महीने की अवधि में लंबे विचार-विमर्श के बाद अधिकार प्राप्त समिति की ओर से भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। सिन्हा के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा भारतीय मजदूर संघ को दिए गए आश्वासन के बावजूद रेल कर्मचारियों को 2015-16 के बोनस के एरियर का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है।


उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो 29 अगस्त को जेटली के आवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। सिन्हा ने बताया कि आरडीएसओ मजदूर संघ ने इस संबंध में आरडीएसओ प्रशासन को कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपये से बढ़ाकर 24000 रुपये किया जाए तथा रेल कर्मचारियों को 2015-16 के बोनस के एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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